भ्रष्टाचाराच्या समस्येची व्याप्ती एवढी आहे कि लोकपालाच्या नियुक्तीने त्यावर मत करता येईल आहे नाही .त्यासाठी सामाजिक परिवर्तन बरोबरच आर्थिक व राजकीय क्षेत्रातील परिवर्तनाची हि आवश्यकता आहे. मुळात भ्रष्टाचार हा एक व्यापक विषय आहे. तो विविध क्षेत्रात खोलवर रुजल्यामुळे सहजासहजी बाहेर काढता येईल किंवा समूळ नष्ट करता येईल असे मानणे चुकीचे होईल.या पृष्ठभूमीवर लोक्पालाची नियुक्ती झालीच, तर भ्रष्टाचाराची चौकशी करणे हे त्याचे कर्तव्य राहणार आहे . भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणे किंवा त्या संबंधित काही निर्णय घेणे हा विषय लोकपालाच्या अधिकारात दिलेला नाही. मग भ्रष्टाचाराला आवर घालायचा असेल, तर त्या दृष्टीने जनतेची मानसिकता बदलण्यासाठी सामाजिक स्तरावरच प्रयत्न करावे लागणार आहेत . आपल्याकडे भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी 'लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ' तसेच अन्य काही यंत्रणा कार्यरत आहेत . याशिवाय १८ राज्यांमध्ये यापूर्वीच सशक्त लोक्पालाची नियुक्ती करण्यात आली आहे . असे असतानाही भ्रष्टाचाराला फारसा आळा घालणे शक्य झालेले नाही . असे असेल तर मग भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्याची समस्या कायम राहते . म्हणूनच सामाजिक परिवर्तन हाच भ्रष्टाचार रोखण्यावरील प्रभावी उपाय ठरू शकतो . भ्रष्टाचार करण्या इतकेच त्याला प्रोत्साहन देणारी माणसेही दोषी असतात . किंबहुना देणारे देतात आणि घेतात अशी परिस्थिती आहे . त्यामुळे मी भ्रष्टाचार करणार नाही किंवा त्याला उत्तेजन देणार नाही , असा निर्धार सामाजिक पातळीवर करायला हवा . याशिवाय प्रचलित व्यवस्थे बद्दलही विचार करून त्याला पायबंध घालणे महत्त्वाचे ठरणार आहे . व्यवस्था बदलत नाही तोवर भ्रष्टाचाराला पायबंध घालणे शक्य होणार नाही . मुख्य म्हणजे अलीकडे आपले काम कोणत्याही पद्धतीने का होईना पदरात कसे पाडून घेत येईल याकडेच लक्ष दिले जाते . त्यासाठी प्रसंगी नियमभंग करणे किंवा भ्रष्टाचारी मार्गाचा अवलंब करणे यात काहीच गैर मानले जात नाही . हि प्रवृत्ती बदलणे आवश्यक आहे .
आज देशासमोर भ्रष्टाचार बरोबरच इतरही प्रश्न उभे आहेत . पण लोकपालाच्या मुद्द्यावरून सुरु असलेल्या गदारोळात या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे . देशात महागाईचा राक्षस मोठ्या प्रमाणावर फोफावला आहे. त्यामुळे सर्व सामान्यांना जगणे कठीण झाले आहे . जैतापूर प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे अजूनही कायम आहे. या समस्यांचा कोठे न कोठे विचार व्यायला हवा. या सार्या गदारोळात पंतप्रधानांना ओक्पालाच्या कक्षेत आणावे कि नाही, हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. वास्तविक पाहता आपल्या राज्य घटनेने पंतप्रधान, राष्टपती यांसारख्या महत्त्वपूर्ण पदांना काही विशेष अधिकार दिले आहेत. या पदावरील व्यक्तीची जबाबदारीही मोठी असते. ते लोकपालाच्या कक्षेत आल्यास त्यांच्या विरोधात उद्भवणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीला उत्तर द्यावे लागणार आहे. शिवाय या पदावरील व्यक्तींवर वारंवार भ्रष्टाचाराचे आणि अन्य आरोप होऊ लागले, तर त्यांना खुलासा करण्याबरोबरच पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. हे एक नवीनच काम निर्माण होणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांना अन्य महत्त्वाच्या कामांना वेळ देत येणार नाही. त्यातून अशा आरोपांमुळे वारंवार पंतप्रधान व राष्ट्रपती बदलण्याची वेळ आल्यास देशातील राजकीय परिस्थिती अस्थिर बनेल. अगोदरच सध्या आघाडीच्या जमान्यात सरकारांमधील अस्थिरता कायम आहे. त्यामुळे समाज हिताचे निर्णय घेणे आणि नेमके पाने राबवणे शक्य होत नाही. शिवाय वारंवार निवडणुका घ्याव्या लागल्या नंतर सरकारी तिजोरीला कोट्यावधी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. असे असले तरी पंतप्रधानांना लोकपालाच्या कक्षेत अनु नये असे नव्हे,परंतु कोणत्या टप्प्यात किंवा पृष्ठभूमीवर आणावे व्हायला हवा. या पदावरील व्यक्तीने भ्रष्टाचार केला असेल, तर त्याची चौकशी त्या व्यक्तीच्या निवृत्तीनंतर केली जावी, अशी सूचना केंद्र सरकारने उभारली आहे ती योग्य नाही.
या सार्या बाबींचा विचार करता लोकपाल विधेयकावर अधिक व्यापक आणि विवेकपूर्ण चर्चा होणे गरजेचे आहे तसे झाले आणि संपूर्ण यंत्रणेत टप्प्या टप्प्याने बदल करण्यात आला, तरच भ्रष्टाचाराचा राक्षस गाडून टाकणे शक्य होणार आहे शिवाय अशा प्रकारची विधेयके आणि राजकीय बदल जे सध्या करू शकतात, ते एक सामान्य माणूसही भ्रष्टाचाराला मनापासून नाकारून साध्य करू शकतो. विचारांतील बदल आणि शुद्ध सात्विक विचार या माध्यमांतूनही भ्रष्टाचाराला जोरदार वोरोध करता येऊ शकतो. मात्र सामान्य माणसाने या बदलाची सुरवात स्वतापासून करायला हवी, असे आवर्जून सांगावेसे वाटते.
लेखक :- निवृत्ती पांडुरंग हागे
टीप :- हा लेख दिनांक २२ डिसें २०११ रोजी दैनिक देशोन्नतीने संपादकीय लेख म्हणून प्रकाशित केलेला आहे.
